जन सूचना पोर्टल क्या है?

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार राज्य के सभी नागरिकों के लिए सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही पृष्ठ पर लिस्ट के रूप में  देने के लिए राजस्थान जन सूचना पोर्टल  की शुरुआत 13 सितंबर 2019 में की गयी थी । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिड़ला सभागार में आयोजित एक समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए इस नए सार्वजनिक सूचना पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। अब आपको राजस्था में चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं की सूचना के ही पृष्ट पर लिस्ट के रूप में दिखाई देंगी।

Rajasthan Jan Suchana Portal 2019-2020

योजना का नाम	राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019
योजना चलाई गयी	मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
राज्य का नाम	राजस्थान
योजना जारी करने की तिथि	13th September 2019
योजना का लाभ	सभी जनकल्याण एवं कल्याणकारी की जानकारी एक जगह देने के लिए
आधिकारिक वेबसाइट	jansoochna.rajasthan.gov.in

राजस्थान जन सूचना पोर्टल सभी सेवाओं, योजनाओं की सूची
महात्मा गाँधी नरेगा श्रमिक जानकारी (MGNREGA Worker Information)	अन्य जानकारी
एस.बी.एम (शौचालय लाभार्थी) SBM (Sanitation Beneficiaries)	अन्य जानकारी
ई-पंचायत (e-Panchayat)	अन्य जानकारी
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना (Mukhyamantri Nishulk Dawa & Janch Yojna)	अन्य जानकारी
आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (SBY)	अन्य जानकारी
सूचना का अधिकार (Right To Information – RTI)	अन्य जानकारी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड) (Public Distribution System Ration card)	अन्य जानकारी
राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना 2019 (Rajasthan Kisan Loan Waiver Scheme)	अन्य जानकारी
अल्पकालीन फसली ऋण 2019 (Short Term Crop Loan)	अन्य जानकारी
न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) पर किसानों से खरीद एवं भुगतान की सूचना (Procurement of Food Grain on Minimum Support Price – MSP)	अन्य जानकारी
शाला दर्पण (Shala Darpan)	अन्य जानकारी
विशेष योग्यजनों की जानकारी (Specially-abled Person Information)	अन्य जानकारी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी की जानकारी (Social Security Pension Beneficiary Information)	अन्य जानकारी
पालनहार योजना एवं लाभार्थी की जानकारी (Palanhar Yojana and Beneficiaries Information)	अन्य जानकारी
छात्रवृत्ति (Scholarship Scheme)	अन्य जानकारी
श्रमिक कार्ड धारकों की जानकारी (Labor Cardholder Information)	अन्य जानकारी
खनन और डी एम एफ टी (Mining and DMFT)	अन्य जानकारी
State Resident Data Repository(SRDR) (कार्डधारकों की जानकारी)	अन्य जानकारी
ई-मित्र कियोस्कों की जानकारी (E-Mitra Kiosks Information)	अन्य जानकारी
गिरदावरी की नकल (Copy of Girdawari)	अन्य जानकारी
Forest Right Act (FRA), Community Forest Rights	अन्य जानकारी
बिजली के उपभोक्ताओं से सम्बन्धित जानकारी (Information about Electricity Users)	अन्य जानकारी

राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2020 के लाभ

• इसका सबसे अच्छा लाभ ये है की अब लोगों को सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिलेगी , पहले आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध थी, अब यह वेबसाइट से आसानी से उपलब्ध होगी।
• राज्य के नागरिकों का जीवन आसान होगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
• आरटीआई लगाने के लिए भी किसी सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
• इस योजना के माध्यम से लोगो के समय में बचत होगी तथा “सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान” का सपना भी साकार होगा।
• लोग बार बार 181 या राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सूचना प्राप्त करते थे जिस कारन समय व् धन तथा सरकारी कार्यालयों का ज्यादातर समय इन सूचनाओ को तैयार करने में लग जाता था.

कैसे जाये राजस्थान  जन सेवा पोर्टल पोर्टल पर

सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद “चयन करें/Click Here” पर क्लिक करना होगा।

• उसके बाद आपको “सेवाओं / योजनाओ के चयन के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा।

• उसके बाद आपके सामने योजना का पेज खुलेगा। अब आप आसानी से सभी योजनाओ को चेक कर सकते है।

• दोस्तों अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है।

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राजस्थान  जन सेवा पोर्टल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

आप निचे दिए गए टोल फ्री नंबर की सहायता  से “राजस्थान  जन सेवा पोर्टल” जुड़ी जानकारी  पूछ सकते है

• 141-515 3222-21116 ,
• 0141-222 1424/1425 ,
• 9413387309

जन सूचना पोर्टल अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड/पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है: “प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिये उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े”। जन संगठनों के सुझाव और सहयोग के साथ इस जन सूचना पोर्टल को तैयार किया गया है.

राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां अब आमजन को जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. इस पोर्टल के माध्यम से आम लोगों को आरटीआई का आवेदन करने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी. शुरुआत में पोर्टल पर 13 विभागों की 23 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी.

यह पोर्टल आरटीआई एक्ट की धारा 4 (2) पर आधारित है. जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट आदि के माध्यम से इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के उपाय किये जायें जिससे जनता को आरटीआई का कम से कम सहारा लेना पड़े. इसके साथ ही बताया गया की जो सूचना प्रतिबंधित होंगी वो इस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होंगी.

पोर्टल की विशेषताएं-

Jan Soochna Portal 2019 एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहां राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी. इस पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम और अधिक सशक्त बनेगा क्योंकि पोर्टल पर आम जन को जन सूचनाएं बिना मांगे ही उपलब्ध होंगी.

• विभागों द्वारा संधारित सूचनाओं को एकीकृत करके पोर्टल के माध्यम से आमजन को उपलब्ध करवाया जाएगा.
• इसके अतिरिक्त पोर्टल पर उपलब्ध सभी संबंधित सूचनाएं, ई-मित्र प्लस सेवा एटीएम से जोड़कर पंचायत समिति व ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी भी आम जन को उपलब्ध करवाई जाएगी.
• इस पोर्टल के माध्यम से न केवल काम में पारदर्शिता आयेगी, बल्कि लोकसेवकों की जवाबदेही भी तय होगी.
• उन्होंने प्रजेंटेशन के जरिये पोर्टल से संबंधित विभिन्न पक्षों की समीक्षा की तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों से सुझाव भी मांगे.
• इस पोर्टल का उद्देश्य आम जन को सरकार से संबंधित अधिकाधिक सूचनाएं निष्पक्ष और आसान तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े.
• पहले चरण में पोर्टल पर लगभग 12 विभागों की 22 योजनाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी.
• इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से पोर्टल पर जानकारियों का दायरा विस्तृत किया जाएगा तथा नई योजनाएं व नए प्रावधान भी जोड़े जाएंगे.
  सभी संबंधित विभाग पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करना भी सुनिश्चित करेंगे.
• सीएस ने कहा कि यह पोर्टल देश में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नजीर बनेगा.

Originally posted 2020-01-03 07:00:41.